काठमाडौँ । विगत लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा तथा महशुल नतिर्ने ठूला उद्योगीहरूमाथि सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठोर डण्डा चलाउने भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले ७ दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे उद्योग बन्द गर्ने मात्र नभई, सरकारी रकम हिनामिना गरेको कसुरमा उद्योगका सञ्चालकहरूलाई नै पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्नेसम्मको आन्तरिक तयारी थालेकी हुन् । विगतका सरकारहरूले विभिन्न बहाना बनाउँदै र सेटिङ गर्दै ठूला उद्योगीहरूलाई जोगाउँदै आएकोमा वर्तमान उद्योगमन्त्री यादवले ‘भनसुन र मोलाहिजा’को राजनीति अन्त्य गर्दै यो कठोर कदम चालेकी हुन् ।
सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घरानाहरू नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा छन् । करोडौँ रुपैयाँ सरकारी बक्यौता नतिर्ने प्रमुख उद्योगहरूमा गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेडले जमिन बहाल बापत सबैभन्दा बढी ३ करोड ७३ लाख १९ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिएको छ ।
काठमाडौँ । विगत लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा तथा महशुल नतिर्ने ठूला उद्योगीहरूमाथि सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठोर डण्डा चलाउने भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले ७ दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे उद्योग बन्द गर्ने मात्र नभई, सरकारी रकम हिनामिना गरेको कसुरमा उद्योगका सञ्चालकहरूलाई नै पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्नेसम्मको आन्तरिक तयारी थालेकी हुन् । विगतका सरकारहरूले विभिन्न बहाना बनाउँदै र सेटिङ गर्दै ठूला उद्योगीहरूलाई जोगाउँदै आएकोमा वर्तमान उद्योगमन्त्री यादवले ‘भनसुन र मोलाहिजा’को राजनीति अन्त्य गर्दै यो कठोर कदम चालेकी हुन् ।
सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घरानाहरू नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा छन् । करोडौँ रुपैयाँ सरकारी बक्यौता नतिर्ने प्रमुख उद्योगहरूमा गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेडले जमिन बहाल बापत सबैभन्दा बढी ३ करोड ७३ लाख १९ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिएको छ ।
यस्तै कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेजको जग्गा तथा भवन बहाल बापत ३ करोड ६९ लाख १० हजार ५ सय २२ रुपैयाँ बक्यौता छ भने बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीले शैक्षिक तथा औद्योगिक बहाल बापत २ करोड ५५ लाख ८६ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।
यसैगरी नेपालकै कहलिएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला)ले जग्गा तथा पूर्वाधार बहाल बापत १ करोड ७५ लाख २४ हजार १ सय १३ रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छैन। बालाजु अटो वर्क्सले सेवा तथा बहाल महसुल बापत १ करोड ४५ लाख २५ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ, नेपाल ग्यास उद्योगले औद्योगिक जग्गा बहाल बापत १ करोड ३१ लाख ६ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ र कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडले बहाल तथा अन्य महशुल बापत ९९ लाख ९१ हजार २ सय ७७ रुपैयाँ बराबरको बक्यौता राखेका छन्।
यसअघिका सरकारहरूले औद्योगिक प्रवर्द्धन र आर्थिक मन्दीको बहाना बनाउँदै यी ठूला घरानाहरूलाई करोडौँको छुट दिने वा ताकेता नगर्ने नीति अख्तियार गरेका थिए। तर, नयाँ उद्योगमन्त्री यादवले राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजस्व र भाडामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट अडान लिएकी छिन् ।
मन्त्री यादवले यो पटक विगतको जस्तो पत्र काटेर मात्र नछोडिने चेतावनी दिँदै ७ दिनको समयभित्र बैंक भौचरसहित उपस्थित नहुने उद्योगहरूको लाइन काटिने, उद्योग परिसर सिल गरिने र अटेर गरे सञ्चालकहरू विरुद्ध सिधै वारेन्ट जारी गरी राज्यको सम्पत्ति असुली प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेकी छिन् ।
उद्योगहरूले नियमित रूपमा जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत महशुल र पानी महशुल नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्र भित्र नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न, पुराना संरचना मर्मत सम्भार गर्न र साना उद्योगहरूलाई समेत सेवा दिन गम्भीर आर्थिक संकट परेको कुरा जारी सूचनामा समेत उल्लेख छ।
मन्त्री यादवको यो कठोर ‘अल्टिमेटम’सँगै वर्षौँदेखि सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेका ठूला उद्योगीहरू र तिनका सञ्चालकहरू यतिबेला चर्को दबाबमा परेका छन् । राज्यको सम्पत्ति असुली गर्ने सरकारको यो कदमलाई आम नागरिक र साना व्यवसायीहरूले भने सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
यस्तै कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेजको जग्गा तथा भवन बहाल बापत ३ करोड ६९ लाख १० हजार ५ सय २२ रुपैयाँ बक्यौता छ भने बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीले शैक्षिक तथा औद्योगिक बहाल बापत २ करोड ५५ लाख ८६ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।
यसैगरी नेपालकै कहलिएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला)ले जग्गा तथा पूर्वाधार बहाल बापत १ करोड ७५ लाख २४ हजार १ सय १३ रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छैन। बालाजु अटो वर्क्सले सेवा तथा बहाल महसुल बापत १ करोड ४५ लाख २५ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ, नेपाल ग्यास उद्योगले औद्योगिक जग्गा बहाल बापत १ करोड ३१ लाख ६ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ र कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडले बहाल तथा अन्य महशुल बापत ९९ लाख ९१ हजार २ सय ७७ रुपैयाँ बराबरको बक्यौता राखेका छन्।
यसअघिका सरकारहरूले औद्योगिक प्रवर्द्धन र आर्थिक मन्दीको बहाना बनाउँदै यी ठूला घरानाहरूलाई करोडौँको छुट दिने वा ताकेता नगर्ने नीति अख्तियार गरेका थिए। तर, नयाँ उद्योगमन्त्री यादवले राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजस्व र भाडामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट अडान लिएकी छिन् ।
मन्त्री यादवले यो पटक विगतको जस्तो पत्र काटेर मात्र नछोडिने चेतावनी दिँदै ७ दिनको समयभित्र बैंक भौचरसहित उपस्थित नहुने उद्योगहरूको लाइन काटिने, उद्योग परिसर सिल गरिने र अटेर गरे सञ्चालकहरू विरुद्ध सिधै वारेन्ट जारी गरी राज्यको सम्पत्ति असुली प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेकी छिन् ।
उद्योगहरूले नियमित रूपमा जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत महशुल र पानी महशुल नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्र भित्र नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न, पुराना संरचना मर्मत सम्भार गर्न र साना उद्योगहरूलाई समेत सेवा दिन गम्भीर आर्थिक संकट परेको कुरा जारी सूचनामा समेत उल्लेख छ।
मन्त्री यादवको यो कठोर ‘अल्टिमेटम’सँगै वर्षौँदेखि सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेका ठूला उद्योगीहरू र तिनका सञ्चालकहरू यतिबेला चर्को दबाबमा परेका छन् । राज्यको सम्पत्ति असुली गर्ने सरकारको यो कदमलाई आम नागरिक र साना व्यवसायीहरूले भने सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
